ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ NEET ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠੇ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ’ (ਨੀਟ-ਯੂਜੀ)-2024 ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ(ਐੱਨਟੀਏ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ, ਬੀਡੀਐੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (Manish Sisodia) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸਦੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੀਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ (Supreme Court vacation bench) ਨੇ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ 28 ਮਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਅੱਜ ਯਾਨੀ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲੈ ਲੈਂਦਿਆ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ 2023 ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ