‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।