‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ:-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਕਰਮੀਆਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੇ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ