ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਇਸ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ (Shambhu Border) ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (Farmer Protest) ‘ਚ ਅੱਜ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ
ਪੰਜਾਬ : ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 8 ਲੇਅਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਪੜਾ, ਰੋਡਵੇਜ਼, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸਰਾਫਾ, ਮਨਿਆਰੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ
