ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।