ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਚ ਸੋਧ ਕਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।