ਮੁਹਾਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 16,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਬਿਆਸ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਜਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, 2 ਮਈ ਨੂੰ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 73.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ” (ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ) ਤਹਿਤ 31.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ