ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।