ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜੱਜ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਧੂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਵੀ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸੀਐਸ) ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਦਿਲ-ਲੁਮੀਨੇਟੀ ਟੂਰ ਦਾ 14 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਲਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਸ਼ੋਅ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ (Jagjeet Singh Dallewal) ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana HighCourt) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀਆਂ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ,ਸਿੰਬਲ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਐਫਟੀ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ
ਵਕੀਲ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਵਾਡਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਰਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਵਾਡਲਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭੂ
