ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana HighCourt) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀਆਂ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ,ਸਿੰਬਲ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਐਫਟੀ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ
ਵਕੀਲ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਵਾਡਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਰਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਵਾਡਲਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭੂ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੋਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਰੋਕਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਕੱਢੀ ਗਈ 5994 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਮਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਨੋਟ 'ਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
