ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ (Kulbir Singh Zira) ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ
ਸੌਧਾ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੌਧਾ ਸਾਧ ਇਸ ਸਮੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਫਰਲੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ-ਪਾਣੀਪਤ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। NHAI ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 4 ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਅਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕਰੋਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ 25 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਈਨ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। FIR ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨਵਰੀ 2010 ’ਚ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2364 ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਭਰਤੀ ’ਚ ਡੀ-ਲਿਟ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2364 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਟੀਚਰਾਂ (ETT) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਅੱਗੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ