ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ (Khadoor Sahib) ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (Amritpal Singh) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਸ.ਏ (NSA) ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਐਨ.ਐਸ.ਏ ਨੂੰ ਸਹੀ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (PUNJAB HARYANA HIGH COURT) ਵਿੱਚ NHAI ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ (FARMER)ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਵਣਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ.) ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ NSA ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – MP ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ (KANGNA RANAUT) ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ (FILM EMERGENCY) ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (PUNJAB HARYANA HIGH COURT) ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਲਾਕਅੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ
ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ NHAI ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ