ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਲਾਕਅੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ

ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਧੋ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ

ਮੁਹਾਲੀ (Mohali) ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਦੂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਵੈਭਵ ਵਤਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 52 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab And Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ