ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ.) ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ NSA ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – MP ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ (KANGNA RANAUT) ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ (FILM EMERGENCY) ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (PUNJAB HARYANA HIGH COURT) ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਲਾਕਅੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ
ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ NHAI ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਧੋ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ
ਮੁਹਾਲੀ (Mohali) ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਦੂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਵੈਭਵ ਵਤਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲੀ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT) ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ (SHEEL NAGU) ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (SENIOR CITIZEN) ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 4
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 52 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ