Punjab

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ: 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ

Read More
Punjab

ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੈਮਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ

Read More
Punjab

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ! ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤਲਬ, 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ

Read More
Punjab

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23

Read More
Punjab

ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ, ਜੈਮਰ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ

Read More
India Punjab

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਲਗਾਏ NSA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ (Khadoor Sahib) ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (Amritpal Singh) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਸ.ਏ (NSA) ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਐਨ.ਐਸ.ਏ ਨੂੰ ਸਹੀ

Read More
Khetibadi Punjab

‘ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਏ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰੋ!’ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ! ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਣਾਅ

ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (PUNJAB HARYANA HIGH COURT) ਵਿੱਚ NHAI ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ (FARMER)ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਵਣਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ

Read More
Punjab

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ, ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ.) ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ NSA ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ

Read More
India Manoranjan Punjab Religion

ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ! ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – MP ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ (KANGNA RANAUT) ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ (FILM EMERGENCY) ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (PUNJAB HARYANA HIGH COURT) ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ

Read More
Punjab

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ DC-SSP ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ! ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ

ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ

Read More