ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ,ਮੋਗਾ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 250 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ? ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਕਮ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਪੜੀ ਦੇ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਮਾਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ/ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ)
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ (PUNJAB PANCHAYAT ELECTION 2024) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (PUNJAB HAYARANA HIGH COURT) ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 170 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ
