ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 1000 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ,ਮੋਗਾ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 250 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ? ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਕਮ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਪੜੀ ਦੇ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਮਾਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ/ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ)
