ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ (Gangster Lawrence Bishnoi Jail Interview) ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਲਾਰੈਂਸ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ (Gagnster Lawrence Interview) ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High court) ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ SIT ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੁੜ ਤੋਂ DGP ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ (Parbodh Kumar) ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਹਾਲੀ CIA
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Sumedh Singh Saini) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਹੀਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਆਖਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ
Delhi News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ
Chandigarh : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ 2024-25 ਦੀ ਨਵੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ