ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਨੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ ਤੱਕ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ,ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦ ਪਈ ਸ਼ਰਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰ ਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਪਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।