ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ( Punjab and Haryana High Court,) ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਪਲਾਂ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ/ਜਾਨਵਰ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ‘ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧੀਰੇਂਦਰ ਖਰਗਟਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਓ-ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ AIG ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ
ਦਿੱਲੀ : ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁਹਾਲੀ : ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ Z+ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ
ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਬਾਦਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।