ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-2 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਬਰਡ ਪਾਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ (Tarn Taran) ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ
ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ(Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ(peasant movement) ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਣੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ(Punjab-Haryana High Court) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ