ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫ਼ੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁਕਦੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲ਼ੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ
NSA ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1996 ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ 1996
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਬਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਏਈ ਕਿ ਉਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।