ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2364 ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਭਰਤੀ ’ਚ ਡੀ-ਲਿਟ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2364 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਟੀਚਰਾਂ (ETT) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਅੱਗੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ
ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ (Gurdas Maan) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਡੀ ਸਾਂਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ
ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣਾ ਅਜੇ ਤਕ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਨਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 6 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫਿਲੌਰ ਕਸਬੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਬਹਿਰੀਨ ‘ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ