ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (Harjot Singh Bains) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 1158 ਪ੍ਰਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ
Punjab Government : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.) ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ (GANSTER CULTURE) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ (PUNJAB HARYANA HIGH COURT) ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਵੱਖੀ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐੱਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (KHADOOR SAHIB) ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ NSA ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (PUNJAB & HARYANA HIGH COURT) ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ (RECORD) ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (Amritpal Singh) ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ (Kulwant Singh Rawoke) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ
ਹਰਿਆਣਾ : 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ 2700 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਨੀਰਾਮ ਮਿੱਤਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਨੀਰਾਮ ਦੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ (KHADOOR SAHIB) ਤੋਂ ਐੱਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (MP AMRITPAL SINGH) ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ (PUNJAB HRAYANA HIGH COURT) ਨੇ ਵੱਡਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੈਮਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ