ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ. ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਖਰ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਸਪਤਾਲ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ
ਉੱਘੀ ਗਾਇਕਾ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਉਸਰ ਪਿੰਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿਵਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੇਣ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਵਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਡਬਲਯੂਪੀ-ਪੀਆਈਐਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ( Punjab and Haryana High Court ) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਲ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ