ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਲਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਡਿਆਲ ਦੇ ਡਿੱਗੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ.ਈ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ‘ਆਪ’ ਸੁਪ੍ਰੀਮੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ PSPCL ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ NK ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ