ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ (Language Department) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਫੜੇ ਹਨ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3349 ਕੇਸ ਫੜੇ ਹਨ। ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 7.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਨੇ 2075 ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭੁਲੱਥ (Bhulath) ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ (Sukhpal Singh Khaira) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 15963 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਲਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਡਿਆਲ ਦੇ ਡਿੱਗੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ.ਈ
