ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਸਪੇਸਿਫਾਈਡ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਆਫ ਦ ਯੂਨਿਟ ਟਰੱਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 1.55 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ