ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ “ਪਰਿਵਾਰਕ ਚਾਂਦੀ” ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੰਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ (OUVGL)