ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। NGT ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਅਣਸੋਧੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ
ਮੁਹਾਲੀ : ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ
ਮੁਹਾਲੀ : ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 1026 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ 1 ਹਫਤੇ ‘ਚ 2 ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਣਟਰੀਟਿਡ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਨ
NGT ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।