ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਪੰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ