ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਤੇ ਐਬਰਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਸੰਨੀ ਸਿੱਧੂ), ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹਨ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਓਂਟਾਰੀਓ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 15 ਸਤੰਬਰ 2025): ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ X ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(B) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 14 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ
ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 56 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਲਕੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ
ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਪਰਾਧ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਮੋਟਾ ਕਹਿਣਾ, ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।