ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਟੋਲਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। NHAI ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 195.58 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੋਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਰੋਕਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ