ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ, 2016 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 5 ਅਗਸਤ, 2025 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ