ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 75 ਕਰੋੜ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਫ ਆਦਿ ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ 719 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਫ ਆਦਿ ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ 719 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨੋਟ: ’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰਥਕ ਹਨ? ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ