ਜਦੋਂ ਆਟਾ-ਕਣਕ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।