‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐੱਸ ਝਾਅ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ