‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਸਓਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਲੀ, ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।