ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।