ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ (Child Marriage) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਕ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ