ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਦਿੱਲੀ : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਦਾਣਾ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਝਾੜ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 8.10% ਤੋਂ 0.05% ਵਧਾ ਕੇ 8.15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਫ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 8.10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਆਈ ਜੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੜਾਈ ਜਾ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2020 ਤੇ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ : ਨੋ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ