ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Delhi Cm Arvind Kejriwal) ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ CBI ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Chief Minister Arvind kejriwal) ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਉਜ਼ ਐਵਿਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – CBI ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈ CBI ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ
ਈਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਊਜ਼
ਦਿੱਲੀ : ED ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ CBI ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (25 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1996 ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ 1996
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ
ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਨੁਵਾਦਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (West Bengal) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।