ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭੂ ਬਾਖਰੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਐਮ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ – ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 1 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ
ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈ ਲਿਆ ਹ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ