ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 1495 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੈਗ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਕਥਿਤ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੋਣ ਦੀ
ਮੁਹਾਲੀ : ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ
ਦਿੱਲੀ : ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਵੱਧਣ