ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 130ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਰਟੀਕਲ 75, 164 ਅਤੇ 239AA ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ,