ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ।