Delhi News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਨਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ’ ਹੈਂਡਲ ’ਤੇ ਟਵਿਟ ਕਰਕੇ
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।