ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ SYL ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ SYL ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦੇਈਏ। 78 ਫੀਸਦ ਨਹਿਰੀ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਹਿਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘SYL ਦਾ ਹੱਲ YSL ਯਾਨਿ ਯਮੁਨਾ ‘ਚੋਂ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ’। ਗੰਗਾ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਹਾਰ , ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੱਖ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਇਸ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਬਣੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SYL ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ 2004 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। SYL ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ?
2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਖੱਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ । ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦੋਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ । ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਂ। ਜਦਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣੇ । ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇਗਾ । ਇਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਚੱਲਾ ਜਾਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਵਾਰ SYL ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
