ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ (MFN) ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਅਵੈਡੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (DTAA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ MNF ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ’ਚ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਵਿਸ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਫ.ਐਨ. ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਨੇਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ DTAA ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਨੇਸਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।
