ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਅ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਕਾਓਗੇ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਹਿਜ਼ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ’ ਵਰਗਾ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 2020 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ 100-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਝੀਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
