Delhi News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
SC ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ- ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
