ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ (ਐਲਐਮਵੀ) ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਲਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 7,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਐਲਐਮਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਐਲਐਮਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਲਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ LMV ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਮਏਸੀਟੀ) ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੀਮਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
18 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 76 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ 76 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੁੰਦ ਦਿਵਾਂਗਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
