ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਨ.ਐਸ. ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ (ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਧਾਰਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 1988 ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਧੀ ਸ਼ਾਇਲਾ ਜੋਸਫ਼ (ਜਾਂ ਸ਼ਿਲਾ ਜੋਸਫ਼) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਲਾ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਵਸੀਅਤ ਲੇਖਕ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੌਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਵਸੀਅਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਸੀਅਤ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੀਅਤਕਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਧੀ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਸੀਅਤਕਰਤਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਾਇਲਾ ਜੋਸਫ਼ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਟਰ-ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋੱਤਮ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣ।
