ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ’ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਲਾਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
Supreme Court’s five-judge Constitution bench holds that it can dissolve a marriage on the ground of irretrievable breakdown of marriage.
Supreme Court says it can invoke special power granted to it under Article 143 of the Constitution and that the mandatory waiting period of… pic.twitter.com/DFdJgM9mJ7
— ANI (@ANI) May 1, 2023
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧਾਰਾ 142 ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।‘’ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਤਲਾਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ” ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
