ਦਿੱਲੀ : 2006 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰੇਨ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
11 ਜੁਲਾਈ 2006 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਉਪਨਗਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ 189 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 824 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Supreme Court stays Bombay High Court judgement that acquitted twelve accused persons in connection with the 2006 Mumbai train blasts pic.twitter.com/A8KDPYBceI
— ANI (@ANI) July 24, 2025
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਕਿਲੋਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਚੰਦਕ, ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 189 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ
11 ਜੁਲਾਈ 2006 ਨੂੰ, ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਉਪਨਗਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। 189 ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 824 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਧਮਾਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
